प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY)

PM Vikhsit Bharat Rozgar Yojana 2025 Poster

आपको पता ही है कि भारत में कुछ सालों से बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है इसी को मद्दे नजर रखते हुए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना निकली है जिसका नाम “प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” है इस योजना को जुलाई 2025 में मंजूरी दी गई और 15 अगस्त 2025 को घोषणा की गई है। यह एक रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive) योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में औपचारिक रोजगार बढ़ाना है, और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना तथा उद्योगों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग ₹99,446 करोड़ की व्यवस्था की है, और यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इस योजना को मुख्यतः दो भागों में बाटा गया है— Part A और Part B।
Part A:- उन युवाओं (first-time employees) को लाभ देती है जो EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में पहली बार पंजीकृत होंगे और जिनकी मासिक ब्रूट सैलरी ₹1,00,000 या उससे कम हो उन्हें दो किस्तों में कुल अधिकतम ₹15,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, पहली किस्त 6 महीने की सेवा पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर। वहीं
Part B:- नियोक्ताओं (employers) को नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रोत्साहन देती है — प्रत्येक योग्य नए कर्मचारी के लिए मासिक ₹3,000 तक की सहायता दी जाएगी, जो सामान्य क्षेत्रों में 2 वर्ष तक दी जाएगी, और यदि नियोक्ता मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हों, तो यह मदद 3rd एवं 4th वर्ष तक विस्तारित हो सकती है। योजना की शर्त यह है कि नई भर्ती न्यूनतम अवधि (6 महीने) टिके रहें और नियोक्ता का EPFO पंजीकरण एवं नियमित ECR (Electronic Challan cum Return) जमा करना अनिवार्य हो। लाभ राशि कर्मचारियों को उनके आधार-जुड़ी बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) माध्यम से दी जाएगी, जबकि नियोक्ताओं को लाभ उनके PAN-संलग्न खाते में समय अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा। इस तरह यह योजना युवा और उद्योग दोनों को जोड़ते हुए औपचारिककरण (formalisation) को बढ़ावा देना चाहती है और अगले दो वर्ष में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखती है।

PM विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है ? और इसका एवं उद्देश्य।

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार की एक नयी रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive, ELI) योजना है, जिसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है। यह योजना भारत में औपचारिक क्षेत्र (formal sector) में रोजगार बढ़ाने, युवाओं को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने, और उद्योगों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई है।
सरकारी अनुमानों के अनुसार इस योजना के तहत लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ की धनराशि (budgetary outlay) का प्रावधान किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर 2031-32 तक उपलब्ध होग।

रजिस्ट्रेशन करने की अवधि:- 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक।

इस योजना का लाभ उन्हीं नौकरियों पर लागू होगा जो इस अवधि (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027) में शुरू होती हों।बजट अवधि: ₹99,446 करोड़ का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32 तक।

Part A:- पहली नौकरी पाने वाले कर्मचारियों (First-time employees)

इस भाग का उद्देश्य उन युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो पहली बार EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में पंजीकृत होंगे।

लाभ विवरण: सरकार अधिकतम ₹15,000 तक की सहायता प्रदान करेगी, दो किस्तों (installments) में।
पहली किस्त (half of the incentive) तब मिलेगी जब वह नई नौकरी में कम से कम 6 महीने तक बनी रहें।
दूसरी किस्त तब मिलेगी जब वे 12 महीने तक नौकरी करें और एक वित्तीय साक्षरता (financial literacy) कार्यक्रम पूरा करें।
इस योजना में वे कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी मासिक (gross) सैलरी ₹1,00,000 या उससे कम हो।

Part B:- नियोक्ताओं (Employers) के लिए प्रोत्साहन

इस भाग का उद्देश्य कंपनियों / नियोक्ताओं को नई भर्तियाँ करने हेतु प्रेरित करना है।

प्रत्येक नए कर्मचारी (जो उपयुक्त पात्रता पूरी करता हो) के लिए ₹3,000 प्रति माह तक सहायता दी जाएगी।
सामान्य क्षेत्रों (non-manufacturing) में यह सहायता 2 वर्ष तक दी जाएगी।
यदि नियोक्ता manufacturing (उद्योग / निर्माण क्षेत्र) में हो, तो इस प्रोत्साहन को तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
इस तरह, कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के दौरान वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

अभी आवेदन करें – PMVBRY

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता और मुख्य शर्ते

कर्मचारी को EPFO में पहली बार पंजीकृत होना चाहिए।

यह भर्ती उसी अवधि (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027) में होनी चाहिए।
कर्मचारी की मासिक (gross) सैलरी ₹1,00,000 या उससे कम होनी चाहिए।
पहली किस्त के लिए कम से कम 6 महीने तक सेवाएँ देना अनिवार्य होगा।
दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए 12 महीने तक नौकरी करना एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा।
नियोक्ता EPFO के पंजीकृत होना चाहिए और समय-समय पर ECR को सही ढंग से भरना होगा।

यदि नियोक्ता गलत जानकारी दे (जैसे कि वेतन या कर्मचारी विवरण गलत बताए) तो न कर्मचारी को लाभ मिलेगा और न ही नियोक्ता को।
कर्मचारियों को लाभ सीधे उनके बैंक खाते (Aadhaar-bridge / DBT माध्यम) में दिया जाएगा।
नियोक्ताओं को लाभ उनके PAN-लिंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

Part A के अंतर्गत लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है।

Part B के अंतर्गत लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य है।

आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया

इस योजना के लिए पंजीकरण हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल खुला है जिसे सरकार द्वारा जारी किया गया है।

नियोक्ता इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंपनियों/उद्योगों का पंजीकरण कर सकते हैं।

कर्मचारी (जो पहली नौकरी ले रहे हों) को EPFO पंजीकरण करना होगा और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना होगा। (Portal निर्देशों के अनुसार)

पेमेंट (लाभ राशि) DBT (Direct Benefit Transfer) माध्यम से Aadhaar-bridge या बैंक खाते से जुड़ी प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

संभावित चुनौतियाँ / सावधानियाँ

यदि नियोक्ता ECR या वेतन आदि गलत जानकारी पंजीकृत करता है, तो योजना का लाभ नियोक्ता और कर्मचारी दोनों से वंचित हो सकता है।

यह योजना सफल रूप से लागू हो सके, इसके लिए समय पर पंजीकरण, सत्यापन और सही जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।यह जरूरी है कि कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएँ (जैसे कि टिकाव अवधि पूरा करना, वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम करना आदि)।

Q1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) क्या है?

Ans: PM Vikshit Bharat Rojgar Yojana 2025 भारत सरकार की एक नई रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और नियोक्ताओं को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।

Q2. इस योजना से किसे लाभ मिलेगा?

Ans: इस योजना में पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारी (जिनकी मासिक सैलरी ₹1,00,000 तक हो) और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं, दोनों को लाभ मिलेगा।

Q3. PM-VBRY में नियोक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा?

Ans: नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक सहायता मिलेगी, जो सामान्य सेक्टर में 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक मिल सकती है।

Q4. PM-VBRY योजना का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?

Ans: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आधिकारिक पोर्टल pmvbry.epfindia.gov.in है। यहीं से आवेदन और पंजीकरण किया जा सकता है।

Q5. आवेदन प्रक्रिया क्या है?

Ans: इच्छुक उम्मीदवार और नियोक्ता PMVBRY पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। नियोक्ताओं को EPFO से पंजीकृत होना आवश्यक है और कर्मचारियों को Aadhaar-Linked बैंक खाता होना चाहिए।

Q6. यह योजना कब तक चलेगी?

Ans: यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।

Q7. इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है?

Ans: योजना का मुख्य लक्ष्य लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है।