मुख्यमंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है, सभी राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूँढने के बजाय खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें सके। इस योजना के तहत सभी युवाओं को आसानी से बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे छोटे-बड़े उद्योग, व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में काम या स्टार्टअप शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री रोजगार योजना को अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नाम के जाना जाता है:-
राज्य
योजना का नाम
विवरण
उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)
उद्योग क्षेत्र: ₹25 लाख तक ऋण, सेवा क्षेत्र: ₹10 लाख तक ऋण। राज्य सरकार द्वारा 25% margin money
बिहार
ख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY)
प्रारंभिक सहायता: ₹10,000 (DBT द्वारा)। सफल व्यवसाय पर 6 माह बाद अतिरिक्त सहायता: ₹2 लाख तक।
राजस्थान
ख्यमंत्री चिरंजीवी शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY)
शहरी परिवारों को 125 दिन तक रोजगार गारंटी। दैनिक वेतन लगभग ₹259 – ₹300 प्रतिदिन।
मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (CMSEY)
₹50,000 से ₹10 लाख तक ऋण उपलब्ध। लाभार्थियों को 15% से 30% तक अनुदान।
हरियाणा
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (CMSEY)
बेरोजगार युवाओं को ₹3 लाख तक ऋण। सरकार द्वारा ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध।
झारखंड
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (MRSY)
ST, SC, BC, दिव्यांगों के लिए ₹50,000 – ₹25 लाख तक loan/subsidy। 6% वार्षिक ब्याज दर।
1.उत्तर प्रदेश – मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)
श्रेणी
विवरण
उद्देश्य
शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना
ऋण सीमा
उद्योग: ₹25 लाख, सेवा: ₹10 लाख
सब्सिडी
उद्योग: 25% (₹6.25 लाख तक), सेवा: 25% (₹2.50 लाख तक)
पात्रता
18–40 वर्ष, 10वीं पास, यूपी निवासी, बैंक फर्जी नहीं
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